ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2025-26 ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ "ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ" ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 20,000 ਹੈਕਟੇਅਰ (50000 ਏਕੜ) ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 4,500 ਰੁਪਏ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਲਾਗਤ (ਇਨਪੁੱਟ) ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 13,000 ਰੁਪਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਫ਼ਸਲ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਛੁੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://agrimachinerypb.com ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਨਤ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 7500 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਤੇ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ-ਫ਼ਸਲੀ (ਝੋਨਾ-ਕਣਕ) ਚੱਕਰ ਹੁਣ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।