ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੀ.ਐਮ-ਜੇ.ਏ.ਵਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਵੀਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 43,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।