ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 200% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੀ, 93.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਟਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ "ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹਤਾਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਘੋਰ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ 19.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 32.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 70.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 54.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਲਾਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 2021-22 ਦੇ 32.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ 93.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 59.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 52.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜੁਟਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 163.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 200% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।” ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਤੁਲਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਜੋ 2017-18 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 7.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 45.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2019-20 ਵਿੱਚ 38.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 59.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 52.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 2022-23 ਵਿੱਚ 47.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 60.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, 2024-25 ਵਿੱਚ 103.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ 163.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 113.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।