ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਰੋਧ
ਸੁਨਾਮ : ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦੇਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 300 ਡੈਲੀਗੇਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਮਿਸਟ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਐਸ. ਸ਼ਿੰਦੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਨਾਂਗੀਆ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਉਤਪਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ, ਦਵਾਈ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 20A ਅਤੇ 21A ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, " ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"