ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ “ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਨੇਗਲੀਜੈਂਸ” ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਣ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।