ਸੀਐਸਸੀ ਵਿਖੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਐਲਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਐਮਐਸਵਾਈ) ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐਸਸੀ) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਸਸੀ) ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਸਕੀਮ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁੰਡੂ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਯਮ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।