ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਾਨ: ਚੇਅਰਮੈਨ ਛੀਨਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 29 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ 243 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ 308 ਉਪ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜਾਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਰੁਟੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਤੇ 102 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 97 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਔਸ਼ਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।