ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ : ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਭੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਭੌਰਾ,ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਦਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਦਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਹੇਰਨਾਂ,ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੌਦਾਂ , ਕਾਮਰੇਡ ਅਬਦੁਲ ਸੁਚਾਰੂ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਪੁਰ,,ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਇੰਪਲਾਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਂਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ,ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹੋਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਲੀਲ, ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਗਾਲਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਾਸਟਰ ਮੇਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬਨਭੌਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ , ਸਰਬਜੀਤ ਸਾਬਰੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ "ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ" ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਾਗ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਕਦਮ ਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੂ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ- 2025 ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੋ , ਬੀਜ ਬਿਲ - 2025 ਰੱਦ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰੋ,ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ , ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰੋਕੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ।
ਇਸ ਮੌਕੇ
ਆਦਿ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਭੜੀ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ 9478582052