ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ
15 ਸਤਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1706 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 205 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ
160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ 144 ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ
897 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ 346 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਓ.ਟੀ.-ਆਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ
ਥ੍ਰੀ-ਟਾਇਰ ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ.-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੈਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ
31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਓ.ਡੀ.ਐਫ ਪਲੱਸ (ਮਾਡਲ) ਦਰਜੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 2,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ, ਨਵੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਹਿੱਤ 2,190.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਅਧੀਨ 1706 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 11 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 278.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 205 ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 2.33 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 176 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ 144 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 2026-27 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 3.04 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 127 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ 98 ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਆਧਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 897 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ 346 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈ.ਓ.ਟੀ-ਆਧਾਰਤ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ-ਆਧਾਰਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਾਤ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ, ਸੱਤ ਖੇਤਰੀ-ਪੱਧਰੀ, 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਬਲਾਕ-ਪੱਧਰੀ ਲੈਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਨ ਏ.ਬੀ.ਐਲ. ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤ ਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆਲੋਜੀਕਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆਲੋਜੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 11.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਲਫੇਟ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੇਲੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 54.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਓਸਮੋਸਿਸ (ਆਰ.ਓ.) ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 23 ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 5.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਆਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 9.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਰਸੈਨਿਕ-ਕਮ-ਆਇਰਨ ਰਿਮੂਵਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋੰ ਇਲਾਵਾ 38.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਾਰ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਆਰਸੈਨਿਕ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸਹਾਇਤਾ ਅਧੀਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਬੀਰਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਰਿਮੂਵਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 1598 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 580 ਹੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 6606 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਖ਼ਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12,967 ਘਰੇਲੂ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2025-26 ਤੱਕ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, 28 ਬਲਾਕ-ਪੱਧਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੇ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 77 ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ (ਓ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ (ਮਾਡਲ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2250 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1812 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8747 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ-ਕਮ-ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 4,260 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੰਪੋਸਟ-ਪਿੱਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।