ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ "ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ" ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਡ ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਡਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ "ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ" ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਵੱਟਸਐਪ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ "ਡਰਾਫਟ ਮਾਈ ਡੀਡ" ਮਾਡਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਲ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ 550 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਨਾਲ ਡੀਡ ਡਰਾਫਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ-1076 ਰਾਹੀਂ ਡੋਰਸਟੈਪ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪਲੱਬਧ 25 ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤੀ-ਸਮਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇੜੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਰਵਰਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।