ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ 35% ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਧੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ 1,76,842 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2,37,456 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ — ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 3.71 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 6.78 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2025-26 ਲਈ 2.70 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕਾਲਜਸ ਫੋਰ OBC, EBC ਅਤੇ DNT ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰੀਵਾਰਿਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਤੋ ਘੱਟ ਹੈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਰੋਪੜ, ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ ਜਲੰਧਰ, ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਐਨ.ਆਈ.ਪੀ.ਈ.ਆਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਆਈਐਸਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਰ.ਜੀ.ਐਨ.ਯੂ.ਐਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਆਈਸਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਚ.ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ 11 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜੀਫਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ – ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60% ਅੰਕ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 500 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਭੱਤਾ (₹13.17 ਲੱਖ), ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਭੱਤਾ (₹1,35,000) ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ 30% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਓਐਸ ਪੋਰਟਲ (.https://nosmsje.gov.in) 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਪੀਸੀਐਸ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੀਸੀਐਸ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ 17 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ (ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ) ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ 40 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 1.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 1.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਣਭੱਤਾ ₹750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਜੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। “ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।