ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਰਪਲਸ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਪਲਸ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਅਨੁਪਯੋਗੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਮੰਦ ਇੰਡੇਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਲਈ ਭੇਜਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਅਨੁਪਯੋਗੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਰਸਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਸਰਪਲਸ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਯੌਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਾ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਯੌਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਾਲ, ਗਿਣਤੀ, ਖਰੀਦਾ ਦਾ ਮੁੱਖ, ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਨਾਲ ਲਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤ ਭੰਡਾਰਨ ਸਥਾਨ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।