ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਪੰਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮਨਮਾਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਧਾਰਾ 23 ਅਧੀਨ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ।