ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25% ਔਸਤ ਵਾਧਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9.69% ਵਾਧਾ

ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ - ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਈ

ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲੈਕ ਮਨੀ 'ਤੇ ਸੱਟ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਗਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਗਜ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਧਿਆਨਖਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ੧ਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਗੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਂਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 25.11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2014 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 9.69 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ 2008 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ 7 ਫੀਸਦੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ 'ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਜਾਰ ਮੁੱਲ ਅਨੁਰੂਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੇਟਸ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ 300 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 220 ਫੀਸਦੀ, ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 2012-13 ਵਿੱਚ 220 ਫੀਸਦੀ, ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2010-11 ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ 2007-08 ਵਿੱਚ 109 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 2,46,812 ਸੇਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 72.01 ਫੀਸਦੀ ਸੇਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਡੇਟਾ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਮ ਸੇਗਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਖਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜਸਟਰੀ ਮੁੱਲ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ 200 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਸ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਜਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ, ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।