ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਵਿਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭ੍ਰਾਮਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਣ ਦਾ ਬਿਯੌਰਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਮੇ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਕਾਰਡ ਆਮਦਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਟੋਮੇਟਿਕ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੇਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦਣ ਵੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।