ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ-ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਰੁਧ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਭੂਮੀ ਕਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਬਾਜਾਰ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਬਾਜਾਰ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਭੂਮੀ ( ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ) ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਈ-ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਬਾਜਾਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭੂਮੀ ਪੂਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭੂਖੰਡ ਲੈਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਯ-ਕਾਟ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਭੂਖੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ੳਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ( ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਥੌਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਕਾਲੋਨਾਇਜ਼ਰ, ਡੇਵਲਪਰ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਟੀਚੇ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨਿਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਏਗ੍ਰੀਗੇਟਰਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 353 ਏਗ੍ਰੀਗੇਟਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ 1850 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਨਵੀਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 35,500 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਅ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ- ਭੂਮੀ ਮਾਡਲ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਬਾਜਾਰ ਮੁਲਾਂਕਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।