ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਰਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਇੱਕ ਸਾਫ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ, ਧੂੰਆਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਫਿਯੂਲ ਹੈ, ਜੋ 55 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.6 ਮਿਲਿਅਨ ਪਸ਼ੂਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜਾਨਾ ਲਗਭਗ 3.8 ਮਿਲਿਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਉਤਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 300 ਮੇਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਵਜੋ ਵਰਤੋ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 114 ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 25 ਤੋਂ 85 ਘਣ ਮੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ 27 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੱਖ 95 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਾਵਰ (ਆਫ ਗਰਿਡ) ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਤ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਕੇ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜਾਰ ਤੋਂ 40 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਛੁੱਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਡਰਾਇੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।