ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਨੁਮੋਦਨ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਲਐਸਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮ-ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ) ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵਰਤੋ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਾਧਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀਐਮ-ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ ਤਹਿਤ 870.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੰਜੂਰ ਖਰਚ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡਰਾਫ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਪ ਲਈ 137.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ, ਜਲ੍ਹ ਵਰਤੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਰੰਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਨੁਮੋਦਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਲਈ ਪੀਐਮ-ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ ਤਹਿਤ ਪੀਡੀਐਮਸੀ ਘਟਕ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਟਰ-ਕੰਪੋਨੇਂਟ ਬਜਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੁੰ ਮੰਜੁਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਉੱਪ -ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 51.05 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੀਆਰਐਮ ਤੋਂ 48.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ-ਸੀਆਰਐਮ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦ ਕਾਫੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੀਆਰਐਮ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 48.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐਮਸੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਐਲਐਸਸੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਮਏਐਮ ਤੋਂ ਪੀਡੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 51.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।