ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੋਈ
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 234.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ, ਪੋਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੰਜੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਪੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਗਭਗ 1763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਟ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚੱਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੰਜੂਰ ਸਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 29 ਨਵੀਂ 52 ਸੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 6 ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੁੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 234.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਐਲਟੀ ਐਕਸਐਲਪੀਈ ਆਰਡਬਲ ਕੇਬਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲ ਅਤੇ 20 ਕੇਵੀਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਕੇਬਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 6 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾੁਨੀਕੀਕਰਣ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 3.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਲਾਊਡ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਏਡਵਾਈਜਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸਕੂਲਾ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।