ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿਵਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਂਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ, ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸਿਵਲ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ (ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀ) ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਮੰਜੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਵੇਦਾਰ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਂਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 8(10)(ਬੀ) ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮ 8 (10)(ਬੀ) ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟ-3 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੈਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੌਤੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੁੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।