ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐਚਈਆਰਸੀ) ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਪੀਐਚਡੀਸੀਸੀਆਈ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ) ਮੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਐਚਈਆਰਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਯੂਲ ਸਰਚਾਰਜ ਏਡਜੇਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਮੁਨਾਨਗਰ-ਜਗਾਧਰੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਂਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2025-26 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੀਐਚਡੀਸੀਸੀਆਈ ਹਰਿਆਣਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਪ੍ਰਣਵ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਦਯੋਗਿਪਤੀ ਐਮ. ਕੇ. ਗੁਪਤਾ, ਆਈਐਮਟੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਰਾਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਧੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਵਫਦ ਨੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।