ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੀ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਰ ਗਈਆਂਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2009 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 3735 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦ ਡਿਵੈੱਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।