ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਜੋਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈਅ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੜੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ 9 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਮੰਜੂਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜੋਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੀ ਕੜੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ,2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1) (ਹ) ਤਹਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵਹਿਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਵਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਬੇ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਡਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੇ ਪਿਆਨ ਬੁਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਨ ਬੁਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਣ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।