ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੰਜਾਨਿਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸਯੁੰਕਤ ਵਿਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ (ਜੇਐਫਸੀ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ, ਰਾਜਸਵ ਸਰੋਤਾਂ, ਕਰਜਾ ਵਿਤਪੋਸ਼ਣ ਤੰਤਰ, ਕਰਜਾ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੇ ਵੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੋਹਰਾਂਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਧਾਰ ਲੈਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਖਜਾਨਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਰਾਜਸਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਸੀਆਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਰਜਾ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹਿਮਦ ਸਆਦਤ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸ਼ੈਸਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਦਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਉਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸ਼ਾਲੀਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਦਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।