ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਉਸਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨੀਤੀ, 2025 ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਭੂਮੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਪਯੁਕਤ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਾਮ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ , ਭੂਮੀ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ , ਤਾਂਕਿ ਭੂਮੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਡਿਸਟਰੇਸ ਸੇਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਏਗਰੀਗੇਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਕਿਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜੋ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸ਼ੋਧਨੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਪਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਉਸਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ, 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਨਣਯੋਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਏਡਮਿਸ਼ਿਬਲ ਆਫਰ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਏਗਰੀਗੇਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਗ ਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭੂਮੀ ਤੱਕ 5 ਕਰਮ ਦਾ ਪਹੁਂਚ ਰਸਤਾ (ਏਪ੍ਰੋਚ ਰੋਡ) ਯਕੀਨੀ ਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਿਕਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਬਾਲਿਗ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਤੁ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਧਿਵਤ ਮੰਜੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤਤਾ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਏਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਕੁਲ ਲੈਣਦੇਣ ਲਾਗਤ ਦਾ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੂਮੀ ਇੱਕਠਾਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੂਮੀ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਏਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੁਗਤਾਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭੂਮੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਗਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭੂਮੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਆਪਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।