ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ, 2014 ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ 9 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਿਨੈ/ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈ/ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰਣ ਵਿੱਚ ਅਨੂਚਿਤ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਮੀਂ ਜਾਂ ਚੂਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਯੁਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਬਾਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕੇਂਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਣ ਤੋਂ ਪੂਰਵ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਅਥਾਰਿਟੀ/ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਵਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਰੀਖਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਅਥਾਰਿਟੀ/ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।