ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪਢਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈਅ ਕੇ 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 906 ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ 902 ਸੀ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਉਂਡ ਅਤੇ ਐਮਟੀਪੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮਓ ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੰਮਯੂਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਸੀਐਸੀ-ਗੋਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਐਸਐਮਓ ਡਾ. ਐਮ. ਨੇਹਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਰਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ਿਆ-ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਲਛਣਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਿਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੇਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਗੋਲਿਆਂ ਖਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਚੀਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ( 17 ਜੂਨ ਤੋਂ 23 ਜੂਨ,2025) ਦੌਰਾਨ ਐਮਟੀਪੀ ਕਿਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 28 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਐਮਟੀਪੀ ਕਿਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਥੋਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਟੀਪੀ ਕਿਟ ਦੀ ਬਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪਢਾਓ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਜਿਡੇਂਟ ਵੇਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮੁਦਾਇਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਮਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮਗਰ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਯੂਐਲਬੀ ਗਰਭਪਾਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਨਾਤਕੋਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੇਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਜਨਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮੀਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਹੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੱਜੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।