ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਟੋਹਾਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਐਲਡੀਸੀ 'ਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋੋਰਟ ਨੂੰ ਐਸਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਐਕਸਈਐਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਗਣੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਵੀ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮਿਤੀ 14 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਸਡੀਓ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਐਕਸਈਐਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 13 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਕਾਰਜਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਈਐਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਐਲਡੀਸੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੈਸ਼ਿਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਕਸਈਐਨ ਅਤੇ ਐਸਡੀਓ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਐਲਡੀਸੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਤੂਸ਼ਟੀਯੋਗ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਈਐਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਸਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇੜ੍ਹੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਧਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (1) (ੀ) ਤਹਿਤ ਐਲਸੀਡੀ 'ਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਰਕਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਸਈਐਨ, ਡਿਰੀਜਨ ਟੋਹਾਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐਲਡੀਸੀ ਦੇ ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ, ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਵੱਜੋਂ ਦੇਣ।