ਮੋਹਾਲੀ : ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੌਸਾਂਬ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਲੋਸ ਐਂਡ ਵੇਸਟ ਇਨ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੂਰਗ (ਕਰਨਾਟਕ) ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੁਚਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਫਸਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਜਿਨਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਿਹਤਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ। ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜਾਦ ਹੋਇਆ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੌਲਡ, ਚਾਹੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਫਰੂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਲ, ਫ਼ਲ ਜਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਟੋਰੇਜ, ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।