ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਮਪ ਡਿਯੂਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਲ੍ਹ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਟਾਮਪ ਡਿਯੂਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 0.5 ਫੀਸਦੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ 5388 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 288.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 142 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ 144.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ 140.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਸ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਸ਼ਕਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ
ਸ੍ਰੀ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਵਿਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਥੰਭ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ- ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹੇ।