ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲਾਭ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ : ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਪਵੇਗਾ | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ-1076 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।