ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 103 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਤੱਥਹੀਨ
ਜਲ੍ਹ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਲ੍ਹ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 103 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾਵਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਤੱਥਹੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮੀਤ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਸਥਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਂਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਝੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਲਸਪਲਾਈ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾਂ ਨੂੰ 4000 ਕਿਯੂਸੇਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਬਲਿਯੂਜੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ੧ਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ 3000 ਕਿਯੂਸੇਕ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 1049 ਕਿੌਯੂਸੇਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 4000 ਕਿਯੂਸੇਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੁੰ ਟੀਸੀਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਮਈ ਯਾਨੀ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਪਰਕ ਬਿੰਦੂ ਤਹਿਤ 8500 ਕਿਯੂਸੇਕ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਝੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੁੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ੧ਾ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8500 ਕਿਯੂਸੇਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੰਗਪੱਤਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਂਕੜੇ ਝੂਠੇ
ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੁੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਕਮੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਨੁੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕਮੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਲਾਟ ਹਿੱਸੇ 9.30 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਲਾਟ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ 0.198% ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਲ੍ਹ ਖਾਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਲਾਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ 22.44% ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 7.67 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਂਕੜੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।