ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਗਨੀਹੋਰਤੀ ਗਲ਼ਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 01-05-1967 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 67(4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ,ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਗਨੀਹੋਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ।
ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਈਐਲ11.77(45)/71 ਮਿਤੀ 22-03-1972 ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ 01-05-1967 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 99 ਸਾਲ ਦੇ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ,ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੰਨ 1925 ਵਿੱਚ ਬਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1932 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜਕਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਵਜਹ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।