ਸੂਬੇ ਵਿਚ 91.78 ਮੇਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਹਿਤ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 45.90 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 9,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਧਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ 52.54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ -ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੈਂਟਰਲਾਇਜਡ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 91.78 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂਕਰਣੀ ਉਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪੈਕਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 8.4 ਮੇਗਾਵਾਟ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੂਫਟਾਪ ਸੌਰ ਪਰਿਯੋ੧ਨਾ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਣੀ ਉਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਸੋਲਰ ਮਾਡਲ ਗੀਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਦੀ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਨੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਮ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸੋਲਰ ਵਿਲੇਜ ਵਜੋ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੌਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉਦਯੋਗਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ 2,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੁਚਾਰੂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 100 ਆਈਟੀਆਈ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਹਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ-ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀਐਫਏ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਐਸਐਫਏ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਉਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚੱਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੰਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਰਜਾ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਏ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।