ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ' ਅਤੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ' ਅਤੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ-ਪੈਗਬਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।