ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (HC) ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਧ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਏ.ਐਸ.ਜੇ.) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ASJ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 24 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਚ ਸੰਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ASJ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਐਸ.) ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠੱਗਾ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਹਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੂਜਾ, ਉਹ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟਾਹਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਈ ਸਕਾਇਤ ਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ, ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 448, ਥਾਣਾ ਸੋਹਾਣਾ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਪਰ ਆਈਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮਨਵੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ASJ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖਰੜ,ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 8 ਆਫ 2023 ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ 448, ਥਾਣਾ ਸੋਹਾਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੰਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਦੋਵਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਓ. ਸਨ। ਏਐਸਜੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ "ਘਟੀਆ" ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (ਏ.ਪੀ.ਪੀ.), ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੇਐਮਆਈਸੀ ਖਰੜ, ਮੰਜ਼ਰਾ ਦੱਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਓਂ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਈਓ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਐਸਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀਬੱਧ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ "ਟਿੱਪਣੀਆਂ" 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਏਐਸਜੇ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ (ਐਚਟੀ) ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਐਸਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ 'ਜ਼ਿਮਨੀ' ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।

ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਏਐਸਜੇ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਏਐਸਜੇ ਨੇ ਏਪੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਐਮਆਈਸੀ ਮੰਜ਼ਰਾ ਦੱਤਾ, ਖਰੜ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਆਈਓ, ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2014 ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸਦਰ, ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 8 ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਬਲਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੱਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਏਐਸਜੇ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਤ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜੱਜ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਜੇਐਮਆਈਸੀ ਦੱਤਾ ਦੁਆਰਾ 1.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਬਲਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।