ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਮੁਹਾਲੀ, ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਛੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਸੀਆਈਏ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਰੜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਪਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਈਏਐਸ, ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 384, 201, 202, 506, 116 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ 1894 ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 1 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਰਾਈਮ, ਫੇਜ਼ 4, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਸਪੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ, ਮੁਹਾਲੀ, ਸਮਰ ਵਨੀਤ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐਸਆਈ), ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਦੀ ਰੀਨਾ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਦੇ ਐਸਆਈ (ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ) ਜਗਤਪਾਲ ਜਾਂਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੇ ਐਸਆਈ (ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ) ਸ਼ਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਏਐਸਆਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ (ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ), ਰਾਤ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਓ-ਮੋਟੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਪਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸੀਆਈਏ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਨੇ ਲਗ ਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ "ਬਿਨਾ ਸਿੱਟਾ ਕਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ" ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਹਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (ਡੀਏ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟਾਹਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਡੀਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਲੇ ਨੇ ਟਾਹਲਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।