Wednesday, July 16, 2025

Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ

September 27, 2024 01:08 PM
SehajTimes

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਖਰੀਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਸੀਜਨ 2024-25 ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁੱਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸੁਖਾ ਕੇ ਤੈਅ ਨਮੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਐਚਐਸਏਐਮਬੀ) ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੇਟ ਪਾਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖੁਦ ਮੰਡੀ ਗੇਟ ਪਾਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੇਟ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Haryana

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪੇ੍ਰਰਿਤ

ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦੁਰ ਸਮਾਰਕ ਲਈ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ : ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਾਂਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਉਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਾਈ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਖੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰੰਗ

PM ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉੜਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨੌਨ-ਸਟਾਪ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਗਤੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ : ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ

ਤੰਜਾਨਿਆਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਵਿਤੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ, 2025 ਲਈ ਨਵੀਂ ਭੂਮੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬੀਨਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ, 2014 ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ