ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਐਕਟ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2012 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਚਆਰਆਰਐਸ ਨਿਯਮ, 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 (1) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਚਆਰਆਰਐਸ ਨਿਯਮ 2012 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ-1 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਣ ਐਕਟ, 1860 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਚਆਰਆਰਐਸ ਐਕਟ, 2012 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨੰਬਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਐਕਟ ਐਚਆਰਆਰਐਸ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਮੌ੧ੂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਏਨਖਚਰ-1 ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਫੀਸ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਫਾਰਮ- ੜ੧ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਰਣਗੇ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਕ ਬਿਨੈ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇ ਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਸੀ ਨਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਿਵਤ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੇਕਸ਼ਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਐਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ੧ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2024 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੁੰ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਤ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਐਚਆਰਆਰਐਸ ਐਕਟ, 2012 ਦਾ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿਨੈ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੀ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਿਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਐਕਟ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ 86,717 ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 12,923 ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਐਚਆਰਆਰਐਸ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ 73,981 ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਤਹਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।