Sunday, August 03, 2025
BREAKING NEWS
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਰਗੜੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਚਖੰਡ ਪੰਜਾਬ' ਰਿਲੀਜ਼ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾਟਰਾਈਸਿਟੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੋਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਝੁਲਸੇ

Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 15,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

August 02, 2024 02:01 PM
SehajTimes

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਫਤਰ 'ਤੇ 15,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ੧ਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ 1 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿਚ 1,11,008.99 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਸਡੀਓ ਦਫਤਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿ ਵਿਚ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਮ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਊਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੧ੇਕਰ ਊਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਗਠਨ ਕਰਣਗੇ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹਨ, ਸਗੋ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਆਰ-1 ਜਾਂ ਐਫ ਕੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਗਲਤ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੰਡ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਦੋ-ਮਹੀਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਈ 1 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 31 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ 15,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਧਨ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹਨ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Haryana

ਜਨਭਲਾਈ ਸਰਵੋਪਰਿ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 'ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ 2025 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਪੁਸਤਕਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵੈਧ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ : ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ-ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ