ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 68 ਫਰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 5 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, 11 ਨਾਮਜ਼ਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਦਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 303 ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 4044 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 68 ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ 533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ 336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਫਰਮ ਨੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਫਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ 424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ-ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਕਤ ਫਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 303 ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 4044 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਵਿਕਰੀ-ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਫਰਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, 86 ਫਰਮਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ 206 ਫਰਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ 217 ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ 89.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਈਟੀਸੀ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 707 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 11 ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 206 ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 68 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ’ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਟੀ.ਆਈ.ਯੂ.), ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.ਯੂ.) ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਰ) ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜਾਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਰ) ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।