299 ਮਾਮਲੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੋਹਾਲੀ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਕਸਾਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 418 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 299 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-1, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸਕੱਤਰ, ਡੀ. ਐਲ. ਐਸ.ਏ., ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਆਰ.ਡੀ.), ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ (ਜਾਂਚ), ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੁਲ ਕਸਾਣਾ ਨੇ 14.09.2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਦੱਈਆਂ/ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ (ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਸ) ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐਮ ਏ ਸੀ ਟੀ (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਕੇਸ, ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਲੈਂਡ ਐਕੂਜੀਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਐਮ ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਨੰਬਰ 4 ਆਫ਼ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ (ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਵਾਲਾਤੀ) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਮ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ/ਢਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮਿਤੀ 30.04.2024 ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।