ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਨੌਕਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਭਰਤੀ ਰੋਕੋ ਗੈਂਗ ਹਰ ਭਰਤੀ ਨੁੰ ਅਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ ਝ੍ਹਠ ਅਤੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਮਰਾਹ

ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 50 ਹਜਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ : ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ

ਸਾਬਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੱਭਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨੌਜੁਆਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਮਾਨਦੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਉਕਾਨ ਹੈ। ੳਬਨ੍ਹੲ ਦ। ੀੱਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਈਟੀ ਰਿਜਲਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੁੱਖ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ, ਅਨੈਕ ਦਿਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਫਰਵਰੀ, 2018 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਹਜਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੈਤਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਓਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 32 ਹਜਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਭਰਤੀ ਰੋਕੋ ਗੈਂਗ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖਿਲਵਾੜ

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਭਰਤੀ ਰੋਕੋ ਗੈਂਗ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੋਕੋ ਗੈਂਗ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਕਮਜੋਰ, ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚੀ-ਪਰਚੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾਵਾਂ , ਅਨਾਥਾਂ ਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਟਪਰੀਵਾਸ ਦੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਾਨਬੁਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਤਹਿਤ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੱਭਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨੌਜੁਆਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਂਈ-ਭਤੀਜਵਾਦ , ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਣਪਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਹੈਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀ-ਖਰਚੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,32,000 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੁੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿਚ ਆਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੱਭਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨੌਜੁਆਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ 13,657 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 13 ਲੱਖ 50 ਹਜਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਲੱਖ 50 ਹਜਾਰ ਊਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 11 ਹਜਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2657 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਮਾਨਦੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 11 ਹਜਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਮਾਨਦੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੀਈਟੀ ਦੇ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਏਗਜਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਹਜਾਰ ਊਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨੁੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ 50,000 ਭਰਤੀਆਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 50 ਹਜਾਰ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਲੈਂਡਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀ-ਖਰਚੀ ਸਿਰਫ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੜੋਲੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਟਾਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।