ਕਾਨੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਹਿਪਾ) ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਚਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੁੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ੧ਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਿਪਾ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜਨ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਭਿਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹਿਪਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪ ਸਮੱਗਰੀ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਾਲ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋੲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਭੁਕਿਮਾ 'ਤੇ ਵੀ ੧ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ਨੁੰ ਅੰਡਰਲਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਨਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਸ੍ਰੀ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਭਿਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 300 ਡੇਸਕਟਾਪ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌ੧ੂਦਾ ਹੈ। ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਪਰਿਸਰਾਂ ਵਿਚ 149 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 178 ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।