ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-2022 ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ- ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸਵਾ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਾਰੂ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਤਬਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਥਾਪੜੀ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ , ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਿਹਤ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।