ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਬੀ ਸੀਜਨ -2024 ਤਹਿਤ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 417 ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਧ ਆਮਦ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਾਹੀਂ 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ਼ ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਡੀਐਫਐਸਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡਾ ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਤੇ ਚਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਹੈਫੇਡ, ਐਚਐਸਡਬਲਿਯੂਸੀ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ (ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ) ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਣਗੇ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਈ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਇਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਧ ਆਮਦ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੈਫੇਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਾਨ, ਸਾਈਲਾਜ ਆਦਿ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਡਾ ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ/ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿਰਪਾਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈਲਪ ਡੇਸਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਯਜਲ ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਟਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਕੇ ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਡਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਹੂਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੁਕੁਲ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।