ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੋਸਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ-2024 ਦੇ ਆਮ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਟ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ/ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉੱਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਧੀਕ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਰੇਂਜ, ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ , ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ, ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ, ਉੱਪ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ , ਸਰਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੁੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਲਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਛਿਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰਵਵਿਆਪੀ ਰੁਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰਵ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸੀਆਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ ਜਾਂ ਇਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਪੁਰਵਾਈਜਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤਕ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।