ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਨੀਤੀ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਢੰਡੂਰ, ਪੀਰਾਵਾਲੀ, ਝਿਰੀ (ਚਿਕਨਵਾਸ) ਅਤੇ ਬਬਰਾਨ (ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਡਿੱਗੀ ਤਾਲ) ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਫਾਰਮ, ਹਿਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 1873 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲਾ ਭੁਮੀ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਵਾਮਿਤਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 250 ਵਰਗ ਗਜ ਤਕ ਦੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਦੀ ਫੀਸ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਨਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 250 ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਨਾਲ ਤਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਨਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਕਨਾਲ ਤੋਂ 4 ਕਨਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੁੰ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 4 ਕਰਨਾਲ ਤਕ ਹੈ। ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਾਵੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਫਾਰਮ ਹਿਸਾਰ ਦੀ 1873 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲਾ ਭੁਮੀ 'ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤਕ ਨਿਰਮਾਣਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ, ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬਜਾਧਾਰੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਹਿਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡ੍ਰੋਨ -ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਹੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ (ਪੀਪੀਪੀ) ਆਈਡੀ ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਇਕਲੌਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੁੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਮੰਗੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਆਮ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ, ਅੰਤੋਂਦੇਸ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੰਗਣਗੇ ਦਾਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈ ਆਮ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।