Monday, January 12, 2026
BREAKING NEWS

SC Commission

ਮਰਹੂਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫ਼ਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਟਾਂਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ (ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤਲਬ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ 17 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਸਥਾਪਤ: ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ

ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 16(4) ਅਤੇ 16 (4) ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ/ ਰੋਸਟਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ