ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 16(4) ਅਤੇ 16 (4) ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 19-10-1949 ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 19-08-1952 ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 19 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 7-09-1963 ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 6-6-1974 ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦ ਉਨਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਲਾਸ 3 ਅਤੇ 4 ਲਈ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸ 1 ਅਤੇ 2 ਲਈ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਤੇ  47 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋਕਿ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 31.94 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।